11रोल्पा, असार १४ , टेक मगर — रोल्पा जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ५८ करोड ८७ लाख ४ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष श्री कर्ण बाठाले गाउँसभा बैठकमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र वातावरणीय क्षेत्रको समुचित विकासलाई बजेटले समेट्ने बताएका छन्।
- 🔹 बजेटको स्रोत पक्ष
- गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै, संघीय र प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत ५३ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, गैरसरकारी संस्थाहरू (डिप्रोक्स नेपाल, प्राक्टिकल एक्सन) बाट २९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
- 🔸 प्रमुख खर्च क्षेत्र
- बजेटमा ८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी रकम विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ। गाउँपालिकाले विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूमा १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
- त्यसमध्ये:
पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा बढी ८ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ,
सामाजिक विकासमा ४ करोड ७० लाख,
आर्थिक विकासमा १ करोड ६५ लाख,
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २६ लाख,
सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकासमा १७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ।
🌱 गौरवका आयोजना र सामाजिक कार्यक्रमहरू
गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि “जगरबोट–झिनुवाँ–घर्तीगाउँ सडक कालोपत्रे”, “जगार–निगालपानी सडक कालोपत्रे”, र “१ घर १ धारा योजना” जस्ता योजना ‘गौरवका आयोजना’का रूपमा अगाडि सारेको छ।
त्यस्तै, वडा नं. ५ लाई ‘उज्यालो वडा’ घोषणासँगै त्रिवेणी उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, युवा कार्यक्रम, विपन्न वर्गको सशक्तीकरण, सुरक्षित आप्रवासन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
🏗️ पूर्वाधार र विकासमा जोड
गाउँपालिकाले सडक विस्तार, पुल निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाइ योजना र वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।
वातावरणीय सन्तुलन र विपद् न्यूनीकरणका लागि विपद् कोष, भू-संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।
📌 सुशासन र डिजिटल सेवा विस्तार
गाउँपालिकाले न्यायिक समिति सशक्तिकरण, विद्युतीय सेवा प्रणालीको विकास, र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा दक्षता वृद्धिको योजना अगाडि सारेको छ।
