काठमाडौ , २४ असोज- विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बुधबार १५ बुंदे स्पस्टीकरण सोधेका छ। यता बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत महसुल ८ कात्तिक भित्र बक्यौता रकम बुझाउन ४९ उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको छ।
के पि ओली प्रधानमन्त्री भनेको केहि दिनमै प्राधिकरण विरुद्ध उधोगिहरु महसुस नतिरेर लाइन जोडिदिन बिन्ती चढाएका थिए त्यसपछि ओलीले उर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित प्राधिकरण सन्चालक समितिलाई काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणले त्यसरी छुट दिन नसकिने अडान लिएपछि ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेका थिए
त्यस प्रकरणमा सरकारको चर्को आलेचना भयो । महसुल छुट दिने आफ्नो योजनामा असहयोग गरेपछि ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्कामार्फत प्राधिकरणका दुई स्वतन्त्र सन्चालकलाई बर्खास्त गराए । आफ्नो पार्टीका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत हालसम्म महसुल उठाउन नसकेको आरोपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्तीको सिफारिस गराउने ठूलै प्रयत्न गरेका थिए । तर, समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र केही स्वतन्त्र सांसद मात्र होइन, प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेस सांसदसमेत विरोधमा उत्रिएपछि पोखरेलले ओलीको चाहनाअनुसारको निर्णय गराउन सकेनन् ।
बुधबार फेरि ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुंदे स्पस्टीकरण सोधेका छन् ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने तयारीको चरण मिलाउन प्रस्टीकरण सोधिएको आशंका गरिएको छ ।
आफुले भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष छेडेकै कारण ती मान्छेहरु एकजुट भएर आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताउदै आएका छन् । नभन्दै कर उठाउने कर्मचारीलाई पटकपटक कार्वाहीको ड्न्डा लगाउन खोज्नुले थप स्पष्ट पार्छ।
बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत महसुल ८ कात्तिक भित्र बक्यौता रकम बुझाउन ४९ उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएकाका छन् ।
कर उठाउने कुलमान र कर उठाउनेलाई कार्वाहीको तयारी गर्ने सरकार फेरि आमने सामने भएका छन् ।
