काठमाडौँ । पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको थुनछेक बहसमा महराको तर्फबाट सुरुमा अधिवक्ता सोमनाथ सापकाेटाले बहस गरेका थिए मुरारी सापकोटाले महरालाई भेपमा सुन छ भन्ने अनुमानको भरमा अभियोजन गरिएको दाबी गरे ।
‘कति परिमाणमा सुन जफत भएको हो त्यो अभियोगपत्रमा देखाउन सकेको देखिँदैन, मात्रै अन्दाजको भरमा ९ केजी सुन भेपमा थियो होला भन्ने आधार लिएको देखियो’, उनले भने ।
‘सुन तस्करीमा अभियोजन गर्दा यति परिणाममा सुन आएको थियो भनेर भन्न सकेको छैन । कुनै व्यक्तिले सुन थियो भनेको आधारमा मात्रै अभियोजन लिइएको छ,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘डेढ महिना जफत भएको भेप भन्सार कार्यालयमा राखेर अनुमानको भरमा मात्रै अभियोजन गरिएको छ ।’
त्यसपछि पछि अधिवक्ता सोम सापकोटाले बहस गरेका थिए । उनले मुद्दा दर्ता गर्न वारदात स्थापित हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
‘अभियोजन गर्न माल बस्तु जफत हुनुपर्छ त्यो देखिँदैन,’ सापकोटाले भने, ’भेपमा सुन थियो भनेर कथा बुनेको आधारमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।’ सुन तस्करीको विषयमा बनेको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको आधारमा लिन नहुने उनले जिकिर गरे ।
महराको तर्फबाट बहस सकिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट तीन जनाले बहस गरे ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधार र महराको कल डिटेललाई आधार मान्दा अहिले नै छुट दिन नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।
सुन तस्करीको आरोपित महराको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका आधारमा भाग्न सक्ने देखिएकाले पक्राउ गर्नु परेको दाबी सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
तीन जना सरकारी वकिलले बहस गरेपछि महराको तर्फबाट जवाफी बहसमा अधिवक्ता चन्द्र गुरागाईँले हचुवाको भरमा महराविरुद्ध अभियोजन गरेको दाबी पेस गरे ।
‘सुन तस्करीमा महरालाई किन अभियोजन गर्नु परेको हो सरकारी वकिलहरूले स्पष्टसँग राख्न सकेको देखिँदैन,’अधिवक्ता गुरागाईँले भने, ’मात्रै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सुन थियो भनी अन्दाजको आधारमा प्रतिवादी बनाएको छ ।’
तसर्थ महरालाई सामान्य तारेखमा छोड्नु पर्ने उनले जिकिर गरे । गुरागाईँको बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महराको सुन तस्करीमा कुनै संलग्नता नदेखिएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्नु पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
अन्तमा न्यायाधीश सरकारी वकिलकै कुरामा विश्वस्त भए। महरालाई कारागार चलान हरे । बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँन सक्ने कयौं आधार र नजिर हुँदाहुँदै पनि कारागार पठाउनु महरा प्रति अन्याय भएको सामाजिक संजालमा चर्चा छ।
