काठमाडौं । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बखास्त कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा सोमबार सिंहदरबार ‘इन्ट्री’ भएको छ ।
उनी चैत ११ मा विशेषगरी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग द्वन्द्व बढेसँगै बर्खास्तीमा परेका थिए । जसले बर्खास्त गर्यो, छ महिनापछि उसैको कुर्सी घिसिङलाई मिलेको छ ।
उनी ४ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा बर्खास्तमा परेका थिए । घिसिङ सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको प्रदर्शनबाट ओली सरकार हटेसँगै देशले सुशीला कार्कीको नेतृत्व पाएको छ । उनै कार्कीको सरकारमा घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
यसअघिका ऊर्जामन्त्री खड्काको कार्यशैलीमा चित्त नबुझेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका घिसिङले आफ्नो जिम्मेवारीमा कत्तिको खरो उत्रिन्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
त्यसो त, घिसिङसँग प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने र उनैलाई बर्खास्त गरी आएका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, त्यसले पनि ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका हरेक कर्मचारी–प्रशासन र ऊर्जाका तानाबानाका जानकार घिसिङलाई ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न निकै सहज हुनेछ । तर, कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग चाहिँ उनको सम्बन्ध राम्रो हुने देखिन्न, विगत झगडा हेर्दा ।
२०७८ मा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउँदै दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए, घिसिङ । शाक्य एमालेको बलमा कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् भने घिसिङ माओवादीको ।
पछिल्लो समय उनै शाक्यका निम्ति कार्यकालको ४ महिना बाँकी रहँदै गर्दा सरकारले घिसिङलाई हटाइयो, शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
अर्थात् दुईबीचको पद तानातानको अवस्था पटक–पटक दोहोरियो । अब शाक्यको शीरमा घिसिङ पुगेका छन् । शाक्यले प्राधिकरणबाट हुने काम कारबाहीले घिसिङलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेछ । यसअघिको ऊर्जामन्त्री खड्का शाक्यको काम गराइबाट सन्तुष्ट थिएनन् ।
उठ्ला डेकिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता ?
त्यसो त, घिसिङकै पहिलो कार्यकालमा सुरु भएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनु घिसिङको पहिलो काम हुनेछ । यसअघि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले असहयोगका कारण बक्यौता उठाउन सकिएन भनी घिसिङले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । अब, उनले त्यो रकम असुल गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि मन्त्रीमाथि दोष देखाउँदै जसरी जिम्मेवारी पन्छिएका थिए, अब पन्छिने छुट अब घिसिङसँग रहने छैन । उनले जसरी पनि बक्यौता उठाउन पर्ने देखिन्छ ।
उनले पहिलो निर्णय पनि त्यही रकम उठाउने गरेका छन् । व्यवसायीले सरकार फेर्न सक्ने हैसियत रहेको देशमा चुनावी सरकारको ६ महिनामा कसरी बक्यौता उठाउलान् त्यो हेर्न बाँकी छ । घिसिङले बक्यौता बाँकी रहेको व्यवसायीहरुलाई कसरी ‘ट्रिट’ गर्छन् त्यसले पनि बक्यौताको विषय टुंगो लाग्ने वा नलाग्ने देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड छ । यो रकम उठ्न सकेमा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राहत हुनेछ ।
ठप्प रहेको ऊर्जा क्षेत्र जगाउने चुनौती
२०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दीपक खड्का रहे । खड्का ऊर्जा लगानीकर्ता समेत थिए । स्वार्थको द्वन्द्व एकातिर राखेर खड्काले ऊर्जा क्षेत्रलाई धेरै माथि पुर्याउन सक्थे । तर, खड्काले ऊर्जा क्षेत्रलाई माथि लैजाने कामबाहेक अन्य सबै गरे ।
ओलीको सरकार ढल्ने अघिल्लो दिन समेत सिँचाइ विभागका कर्मचारी सरुवामा राम्रै खेले । कर्मचारीलाई भकुन्डो बनाउँदै खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवामा ठूलो चलखेल गरे, जसका कारण कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँगसमेत द्वन्द्व उत्पन्न भयो, जुन सतहमै देखियो । खड्का सुरुमा घिसिङसँग द्वन्द्वमा रमे । पछि शाक्य नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै द्वन्द्व सुरु गरे ।
खड्काले सम्हालेको मन्त्रालयलाई नै थाहा नदिई ओली सरकारले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए)मा ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था राखेपछि व्यवसायीले आन्दोलन नै गर्नुपर्यो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का सल्लाहकार समेत रहेका यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्कासँग स्वंय इप्पान नै आक्रान्त थियो ।
पहिला खड्का र त्यसपछि शाक्य आएसँगै ऊर्जा क्षेत्र ठप्प छ । अब घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउँछन् भन्ने कौतूहलता छाएकै छ । उनले ‘जस्तो सुकै परिस्थिति’मा छवि बनाएका छन् । अब आफँै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता बनेपछि उनको क्षमताको खास परीक्षण हुने नै छ ।
