त्रिशूलीमा मृत्यु भएका प्रदेशका जिल्लाका नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख दिने मधेस सरकारको निर्णय

सर्वोच्च अदालतले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो। जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा,    नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते  दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको…

काठमाडौँ– गत शुक्रबार नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोमा परी त्रिशूली नदीमा हराइरहेका दुई बस र त्यसमा सवार यात्रुको खोजी आज पनि जारी छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीका टोलीले शुक्रबारदेखि खोजी कार्य जारी राखेका छन् । खोज तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहित करिब पाँच सय जनाको टोली परिचालन गरिएको छ ।दुर्घटनामा परेका दुई वटा बसमा कम्तिमा ६५ यात्रु सवार थिए । तीमध्ये तीन जनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए । बेपत्ता भएका यात्रुमध्ये अहिलेसम्म १२ जनाको शव फेला परेको छ । तीमध्ये पाँच जनाको सनाखत भएको छ भने सात जनाको सनाखत हुन बाँकी छ…