केपी ओलि नेतृत्वको मन्त्री मण्डल यसकारण खिचडी

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये कांग्रेसका ५ जना र एमालेका ४ समेत गरी ९ जना नयाँ अनुहार छन् । दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको र महिलाको उपस्थिति न्यून रहेकोमा असन्तुष्टि बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैमा झन् ओलि मन्त्रीमण्डलका आधा दर्जन बढी मन्त्री गम्भीर मुद्दामा विवादित छन् त्यस कारण पुरै मन्त्रीमण्डल नै खिचडी हुने देखिएको छ ।
ओली क्याबिनेटका विवादास्पद मन्त्री हुन् परराष्ट मन्त्री आर्जु राणा , अर्थमन्त्री बिस्नु पौडेल ,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्का ।
पौडेल आफ्नो गुट्को नेतृत्व गरेर मन्त्री भएका हुन भने भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन् भने खड्का नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । यी मन्त्रीको उपस्थितिले ओली सरकारको अनुहारमा धब्बा लगाइदिएको छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष लिएको सरकारमा सहभागी स्वार्थ बाझिने एवं विवादास्पद व्यक्तिको उपस्थितिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष लिएको सरकारमा सहभागी स्वार्थ बाझिने एवं विवादास्पद व्यक्तिको उपस्थितिले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ
संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा स्पष्ट बुहमत पुग्दापुग्दै चार सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने लोसपाबाट भण्डारीलाई किन मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइपर्‍यो ? पञ्चायत र बहुदल कालमा १९ पटक मन्त्री बनिसकेका भण्डारीलाई कुन शक्तिका कारण मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ? यो प्रश्न कांग्रेस र एमाले पार्टीले दिनैपर्छ ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट मन्त्री बनाउनै पर्ने भए पनि भण्डारी विवादित भएकाले उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने शर्त देउवा र ओलीले किन राख्न सकेनन् ? यो प्रश्न पनि ठूला दलतर्फ सोझिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेकपा (एमाले ) पार्टीले विष्णु पौडेल नै मन्त्री बनाउनै पर्ने भएछ ? नेपाली कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा विवादित दीपक खड्कालाई किन पठायो ? र, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो नाम किन स्वीकार गरे ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।
हिजो रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिएको हुनाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसले त्यस्तै स्वार्थ बाझिने गरी खड्कालाई उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
विष्णु पौडेल यसकारण विवादित छन्
ललिता निवासको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ ।
लाखौं रुपैया आना पर्ने जग्गालाई २०६१ सालमा प्रतिआना ४ लाख ५० हजार रूपैयाँमात्र रहेको कुरा सतप्रतिशत अपत्यारिलो हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यतिबेला रिङरोडबाहिर नै जग्गा ५ लाख आना थियो भने बालुवाटारमा त्यति सस्तोमा पाउन सम्भव नै नहुने जानकारहरु बताउँछन्। यस्तो
अपत्यारिलो मूल्यमा जग्गा किनबेच भएको देखिएकाले पनि ८ आना जग्गा पौडेलले घुसबापत नै पाएका हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको थियो। 
पौडेल बाबु/ छोराले  उक्त जग्गा फिर्ता गरेर केपि ओलिकै पावरमा अदालत र अख्तियार बाट उन्मुक्ति पाएपनी जनताको नजरमा विवादित नै छन् फेरि उनैलाई दुधको साक्षी बिरालो भनेझैं ।अर्थमन्त्री भएका छ्न।
तर,ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्दाखुल्दै पनि पौडेललाई भने एकपटक पनि बयानमा नबोलाएपछि अख्तियारको विश्वसनियतामाथि अनेक प्रश्न उब्जिँदै आएको थियो
आर्जु राणा किन विवादित ?
आर्जु राणा भन्न बितिकैब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा श्रीमती भनेर नचिन्ने कमै होलान् । उनले युवा हुदा शेर बहादुर देउवालाई मायाजालमा पार्न सफल भइन । नेपाल देखि भारत सम्मका साना देखि ठुला घरानाका ब्यापारी ,उधोगी र नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ। पार्टी भित्र हजारौं महिला भएपनि उनी ७९ सालमा समानुपातिक संसद बनिन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने मानव तस्कर काण्डमा अनुसन्धानको दाहेरामा राखेको थियो । पुर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान गिरफ्तार परेपछि प्रचण्ड नेतृत्व को सरकार ढाल्न कोसिस गरेकि थिइन् तर प्रतीक थापा र बेचेन झा गिरफ्तार परेपछि भने झन् आफ्नो पनि पालो आउन लागेको सुइँको पाएपछि पति देउवाको कान समाएर बालकोट लगे अनि सत्ता रातारात ढालेर परराष्ट्र मन्त्री भएर प्रहरीलेले समाउने व्यक्ति प्रहरीको सलाम खाने ठाउँमा पुगिन।
उनी टिकापुर जग्गा प्रकरणमा पनि राज्यको अनुसन्धानको घेराभित्र थिइन् ।
को हुन् उर्जामन्त्री दीपक खड्का ?
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद हुन् । ०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खड्का खानेपानी राज्यमन्त्री बनेका थिए । हाइड्रो पावरका लगानीकर्तासमेत रहेका खड्कालाई कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने गरी उर्जा मन्त्रालयको साँचो सुम्पेको छ ।
लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी र मेन्छेयाम हाइड्रो पावर लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष रहेका खड्का उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका सल्लाहकार हुन् । खड्काको कम्पनीले संखुवासभामा सानो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
जलविद्युत व्यवसायीलाई नै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदा स्वार्थ बाझिएको हो ।
लैनचौरको जग्गा हडपेको थप आरोप
मन्त्री खडका उर्जा व्यवसायी मात्र होइन, उनीमाथि काठमाडौंको लैनचौरमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपसमेत लागेको छ । खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर ‘लैनचौर बैंक्वेट’ सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
स्काउटको जग्गा भाडामा लिने बाहनामा खडकाले आसपासको ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर १५ वर्षदेखि भोगचलन गरेको भन्दै हालै प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा ताला लगाइदिएर हडपिएको जग्गा फिर्ता लिएको छ । उक्त जग्गा हडपे वापत खड्काले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएको नेपाल प्रेसले गत बैशाखमा समाचार छापेको थियो ।
कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो तर्फबाट आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरु प्रायः यही बैंक्वेटमा गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीले खड्काको बैंक्वेटमा चाबी लगाइदिए पनि अब मन्त्री बनेपछि खड्काले शक्तिको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक जग्गामा फेरि बैंक्वेट चलाउँछन् या उनीमाथि उचित कानूनी कारवाही हुन्छ, त्यो भने समयले बताउला ।
विवादित भण्डारीलाई श्रम मन्त्री
श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनी विवादितसमेत बनेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको थियो ।
भण्डारीले श्रममन्त्री भएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो हस्तक्षेप गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।
पूर्वपञ्च भण्डारी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका लागेर पटक–पटक मन्त्री बने । ०६३ पछि कांग्रेस छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर मन्त्री बने । अहिले उनी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा छन् र पटक–पटक मन्त्री बन्ने गरेका छन् । सुशासनको मामिलामा कमजोर मानिने भण्डारी जुन मन्त्रालयमा विवादमा परेका थिए, उनलाई त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनका लागी कति काम गर्छन् भन्ने कुरा विवादित यस्ता मन्त्री बनाए देखी नै स्पष्ट हुन्छ ।
विगतमा भण्डारीले गरेका निर्णयहरुमाथि छानविन गरिनुपर्ने बेलामा उनलाई स्वार्थ बाझिने गरी सोही मन्त्रालयमा लगिएको छ । बहुमत भएपछि जनतामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति ठूला दलका नेताहरुमा देखिएको छ । जसले आगामी दिनहरू उनैलाई चिउराको फलाम चपाए झैँ हुनेछ ।