सर्वोच्च अदालतले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउने फैसला दिएको हो।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, रमा पन्त खरेल, कविता पाँडे, शर्मिला श्रेष्ठ, आलोक पोखरेलले ०६८ वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि गत पुस ३ गते सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो।
फैसलामा वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको छ। इचंगुनारायणको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, त्यसमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने भए अन्यत्र व्यवस्था गर्ने र ती स्थानमा जान नचाहनेहरूको हकमा राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदीकिनारमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि बाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासी परिवारको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने,’ फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले बस्ती हटाउने क्रममा पहिले बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाउन भन्दै त्यसपछि नदीको किनार कायम गरी तटबन्ध, पर्खाल बनाउन वा बाटो कायम गर्न रोक लगाउन भनेको छ। ‘प्रथम चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घरटहरा हटाई नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा–सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घरटहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ।विभिन्न समयमा डोजर लिएर बागमती किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सर्वोच्चको फैसलाले राहत मिलेको छ।
