१६ माघ २०८१ १०:१५
१६ माघ २०८१ १०:१५
राणा देखी राजासँग लडेर हजारौं जनताका रगत र पसिना बगाएर लिएको वाक स्वतन्त्रता माथी बन्देज लगाउन खोज्ने केपी ओली शासनको विरुद्ध फेरि एकपटक जनता लड्नुपर्ने भएको छ। सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन भने पनि विधेयक मार्फत कानुन बनाएर सरकारले नागरिकको बोलीमाथी बन्देज लगाउन खोजिरहेको छ। दफा १८ मा त्यस्तो उल्लेख छ। संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै चर्को कानुनी व्यवस्था थोपरिएको छ…
