राणा देखी राजासँग लडेर हजारौं जनताका रगत र पसिना बगाएर लिएको वाक स्वतन्त्रता माथी बन्देज लगाउन खोज्ने केपी ओली शासनको विरुद्ध फेरि एकपटक जनता लड्नुपर्ने भएको छ।

सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन भने पनि विधेयक मार्फत कानुन बनाएर सरकारले नागरिकको बोलीमाथी बन्देज लगाउन खोजिरहेको छ। दफा १८ मा त्यस्तो उल्लेख छ। संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै चर्को कानुनी व्यवस्था थोपरिएको छ । यसले बोल्न, लेख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सीमा त स्पष्टसँग नाघेको छँदैछ, सँगै सामाजिक सञ्जालमा पुगेका प्रेसका सामग्रीहरू माथि पनि सामान्य प्रश्न उठाएर त्यसलाई आपराधिक करार गर्न सकिने व्यवस्था थपिदिएको छ ।

विधेयकको भित्री नियत सरकारको कुनैपनी कदम विरुद्ध समाजिक संजाल बाट बिरोध र मिडिया मार्फत आउने सार्वजनिक गर्न रोक्ने हो। यसरी कानुनी कुरा गरेर जनता बिरोध गरि आफ्नो कर्तुत लुकाउने र मनलाग्दै गर्ने नियत हो।

कुनै सामग्री माथि प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे न्यायालयमा उपचार खोज्ने आजसम्मको कानुनी अभ्यास हो । तर, यो विधेयकले त्योभन्दा फरक ती सामग्री माथि प्रश्न उठाएर सरकारले गठन गरेको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ ।

यसरी सूचना प्रबिधि हेर्ने बिभाग शक्ति शाली बनाएर आफ्ना बिरोधि माथी कार्वाहीको डण्डा लगाउने हतियार बनाउन खोजिएको छ। यस्तो गर्नु सरकार आफैलाई घातक हुनेछ ।

यस विधेयक आधारभुत रुपमै सच्याउन आवश्यक छ हैने भने सरकारले अभुतपुर्ण बिरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।अहिले युग विज्ञान र प्रबिधिको युग हो । यसको उपयोग गर्न बाट रोक्नु जंग बहादुरले आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाउने जनताको छोराछोरीलाई पढ्न लेख्न बाट बन्देज गर्नु जस्तै हो।नियमन गर्ने कुरा त सामाजिक संजालकै टिमले चौबीसै घण्टा गरिरहेको हुन्छ । नेपालबाट यो केपी सरकारले गर्नु पर्दैन ।