Day: २५ कार्तिक २०८१ २०:१३

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध कसूरमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई चौथो पटक म्याद थप्न आज प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराएको थियाे । न्यायाधीश नवराज दाहालले लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिनुभएको हो । लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, उस्तै कसूरमा पक्राउ परेका लीला पछाईं र रामबहादुर खनाललाई १३ दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको छ । लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाण्डौमा पक्राउ गरेर कास्की लगेपछि प्रहरीले आज चौथो पटक अदालतमा उपस्थित गराएको…

अज्ञात समुह द्वारा प्र अ प्रेम बहादुर बोम्जनमाथी गोलि प्रहार भएको छ। मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका वडा न. ३ हातिसुडे स्थित श्री बुद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बागमती गाउँपालिका वडा न.१ निवासी प्रेम बहादुर बोम्जन माथी सर्लाही बागमति नगरपालिका -तपोवनमा (रौतहट नुनथर पारी ) अज्ञात समुहद्वारा गोलि प्रहार भएको छ। हाल उपचारको लागि उहालाई बिरगंज लगिएको सिताराम दाहालले जनाएका छन् ।

कालीकोटमा जिप दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइतेका छन् । आइतबार दिउँसो कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका-३ राढुनेटामा यात्रुवाहक जिप दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको हो।जिप पलाँताको वडा नम्बर ३ बाट वडा नम्बर ९ तर्फ जाँदै थियो।कर्णाली प्रदेश ००१ ज ५६ नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेको हो।  पलाँता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अलैपुरा जैशीले २० जना सवार बोलेरो जिप भिरबाट खसेको र ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका डिएसपी टेकबहादुर रावतले दुर्घटनाबारे प्रहरीले सूचना प्राप्त भएको र त्यसतर्फ टोली परिचालित भइसकेको जानकारी दिए। 

सर्लाही —कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी विराटनगरबाट पक्राउ परेका छन् । मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीलाई आइतबार अदालतबाट अनुमति लिएपछि पक्राउ परेका हुन् । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनलाई अहिले केहीबेरमा जहाजबाट काठमाडौं लगिदैछ । मानव तस्कर गिरोहसँग मिलेमतो खुलिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि अससन्धान सुरू नभएको भन्दै गृह प्रशासनको व्यापक आलोचना भइरहेको थियो ।