काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गराउने सरकारी प्रयास अघि बढेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी चक्काजाम कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति जनाएका छन्।
सोमबार राति सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्तामा उक्त सहमति बनेको हो। गण्डकी प्रदेशले रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई पनि यात्रुबाहक बनाउन पाउने नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका थिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएपछि व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन फिर्ता लिन तयार भएका हुन्।
स्वाँरले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले जति चाँडो गण्डकी प्रदेशलाई पत्र पठाउँछ, हामी पनि त्यति चाँडो चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन्छौं।”
सरकारी पक्षका वार्ता टोली संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थका अनुसार, सहमतिका बुँदाहरू मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्नेछ।
पन्थले सोमबार मध्यरातिको वार्ता सकिएपछि भने, “हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौं। सम्भवतः मंगलबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै पत्राचारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि आन्दोलन पनि फिर्ता हुने अपेक्षा गरेका छौं।”
सरकार र व्यवसायीबीच बनेको सहमति कार्यान्वयन भएमा निजी सवारीसाधनलाई यात्रुबाहक बनाउने गण्डकी प्रदेशको निर्देशिका तत्कालका लागि रोकिँदैछ, र सार्वजनिक यातायात सेवा पनि सुचारु हुने आशा गरिएको छ।
