त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा — नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२(२)(त) बमोजिम अपाङ्ग, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। यद्यपि त्रिवेणी गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षादेखि स्वास्थ्य, रोजगार र सेवा–सुविधामा राज्यद्वारा सुनिश्चित गरिएको अधिकारबाट वञ्चित छन्।
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति गम्भीर नदेखिएको पीडितहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार, चुनावको बेला मात्र अपाङ्ग व्यक्तिलाई सम्झिन्छन्, तर निर्वाचन जितेपछि अवस्था बदलिँदैन। “हामी भोटर बन्न मात्र बाध्य छौं,” एक अपाङ्ग व्यक्तिले भने, “तर हाम्रो समस्याप्रति कसैको ध्यान जान्न सकेको छैन।”
त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र हजारौं अपाङ्ग, अशक्त र असहाय व्यक्तिहरू छन् जो आज पनि घरको पिँढीमा बसेर माखा धपाउँदै जीवन यापन गर्न बाध्य छन्। संविधानमा लेखिएका मौलिक हक अधिकारहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
यसै सन्दर्भमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट एक प्रतिनिधि टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जेठ ४ गते ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा र सुविधा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:-
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बनाउने।
२. रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दै विभिन्न निकायहरूमा अवसर सुनिश्चित गराउने।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायलाई अनुदान र प्रोत्साहन दिने।
४. अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दै सामाजिक रूपान्तरणमा तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
५. अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरेर सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
उनीहरूले विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई पनि अपाङ्गता क्षेत्रमा विशेष चासो दिन आग्रह गरेका छन्। साथै, सामाजिक धारणा परिवर्तन र विभेद अन्त्यका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पहलकदमी चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
“हाम्रो आवाज बेवास्ता गरिएमा हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनेछौं,” अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको गरिमा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकार गम्भीर नबने सामाजिक अन्याय अझै गहिरिने देखिन्छ। स्थानीय तहले अविलम्ब ध्यान नदिए अपाङ्ग समुदायबाट व्यापक असन्तोष र आन्दोलन चर्किने सम्भावना देखिन्छ।
