यातायात कार्यालय नेपालगन्जमा परिक्षा नै नदिएर वा फेल भएकालाई लाइसेन्स वितरण गर्ने सेटिङमा ड्राइभिङ सेन्टर ,यातायातका कर्मचारी देखी मन्त्रीको सचिवालय सम्मको मिलोमतो देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री माननीय प्रचण्डविक्रम न्यौपानेको सचिवालयको समेत मिलोमतो देखिएको हो । न्यौपाने नेपाली कांग्रेस पार्टीको टिकट लिएर दाङ २(२) बाट निर्वाचित संसद हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चारजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उच्च तहको मिलेमतोको प्रमाण भेटिएको छ ।
‘पक्राउ परेकाहरूसँग मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको बैंक खाताको क्युआरकोड भेटिनुका साथै उनीहरूले बैंक खातामा पैसासमेत हालिएको पाइएको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘शंकास्पद कारोबार भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछको काम भइरहेको छ ।’ केही स्थानीय नेता तथा मन्त्रीको सचिवालयकै मिलेमतोमा संगठित रूपमा परीक्षा नै नदिएका तथा दिएर फेल भएकालाई समेत उत्तीर्ण गराउने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्जका नासु मुकुन्दराज केसी र मामा–भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगन्जका प्रोपाइटर शरदकुमार गोराथोकी गिरोहका प्रमुख व्यक्ति भएको स्रोतको दाबी छ । पहिला यातायात कार्यालयमै बसेका नासु केसी घरेलुमा सरुवा भएपछि पनि लाइसेन्सको सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए ।
कार्यालयमा हाजिर गरेर उनी गोराथोकीको ड्राइभिङ सेन्टर र यातायात कार्यालयमा पुग्थे । ट्रायलमा पास गराउने व्यक्तिहरूको सूची ड्राइभिङ सेन्टरमै बन्ने गर्दथ्यो । जसअनुसार एकैदिनमा १० लाख रुपैयाँसम्म असुली गरी ट्रायल पास भएको देखाएर लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीको पनि शंकास्पद भूमिका देखिएको छ । उत्तीर्ण हुनेको सूचीमा ट्राफिक प्रहरी अधिकृतको समेत हस्ताक्षर हुने गरेको छ । ट्रायलको सिसिक्यामेरा फुटेजसमेत उनीहरूले मेटाएर सेटिङ गर्दै आएका थिए ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मोबाइलको समेत परीक्षण गरेर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । जसक्रममा उनीहरूले ह्वाट्सएपमा कुराकानी गर्ने र पास गर्ने व्यक्तिहरूको लिस्ट त्यसैमार्फत आदानप्रदान गर्दै आएका थिए ।
कर्मचारीको सरुवामा यातायातमन्त्री प्रचण्डबिक्रम न्यौपानेको सचिवालयको सक्रियता रहेको र सेटिङ गिरोहका व्यक्तिसँग नियमित सम्पर्क र लेनेदन देखिएको आयोग स्रोत बताउँछ । तर, लेनदेनको पैसा घुसकै भएको भनेर प्रमाणित गर्न कठिन भएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । पक्राउ परेका कर्मचारीले अन्यलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन् ।
सेटिङ मिलाउनका लागि ट्रायलको नजिता तत्कालै प्रकाशन नगर्ने गरिएकाले पनि मन्त्रालयसम्मको मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । सामान्यतया ३५/४० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुने गरेकोमा ७०/८० प्रतिशत उत्तीर्ण गराएर परीक्षामा सहभागी नै नभएकालाई समेत उत्तीर्ण देखाउने गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । हेभी सवारीको लाइसेन्समा ५० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै रेट तोकिएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले नेपालगन्ज यातायात कार्यालयमा फेल भएकालाई पास गराएर लाइसेन्स दिने गरिएको उजुरीका आधारमा चारजनालाई पक्राउ गरिएको घटनामा विस्तृत अनुसन्धान चलिरहेको बताए । ‘अन्डरकभर अपरेसन अन्तर्गत प्रमाण संकलन गरेर पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा उनीहरूको नेटवर्कमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
