राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानत लिई आफूलाई थुनामुक्त गर्न गरेको आग्रहलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले
थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ।
लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। चैत २५ गतेदेखि उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
त्यसअघि गत माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको थियो। लामिछानेले आफूलाई धरौटी नलिई सामान्य तारेखमा छोड्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल–इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेको निवेदन उपर भएको बहसपछि न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उनी भैरहवा कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा छन्।
उनले पछिल्लो पटक गत साउन १९ गते बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बैंक जमानत दाखिला गर्दै जमानतमा रिहा गरी तारेखमा छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनउपर सोमबार भएको बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई तत्काल जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिदिएको हो।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत पदम अर्यालले निवेदकले माग गरे बमोजिम आदेश नभएकाले लामिछाने थुनामै रहने बताए।
दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बैंक जमानत पेस गरी तारिखमा रहन पाऊँ भनी निवेदन गरिएको विषय विचारणीय रहे पनि लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको र सहकारी ऐन २०७४ र संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग माग दाबी गरिएकाले थुनामै राख्ने आदेश गरिएको अर्यालले बताए।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
निवेदक लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले रवि लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने, कतै भाग्ने सम्भावना पनि नहरेको र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले बैंक जमानतमा छाड्न माग गर्दै बहस गरेका थिए।
यस्तै, सरकारी पक्षबाट सह न्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल, सह–न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल प्राप्त प्रमाण, सहकारी तथा संगठित अपराध ऐन अनुसार लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न नहुने माग गरेका थिए।
लामिछानेले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई सोही दफाको ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुन आग्रह गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपछि साउन २० र २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो। साउन २० गते न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगी र साउन २१ गते न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेको थियो।
