राणा देखी राजासँग लडेर हजारौं जनताका रगत र पसिना बगाएर लिएको वाक स्वतन्त्रता माथी बन्देज लगाउन खोज्ने केपी ओली शासनको विरुद्ध फेरि एकपटक जनताले लड्नु पर्ने भएको छ।
जनता सचेत भएभने शासनमा खतरा आउछ भनेर जंगबहादुर राणाले ´आफ्नो छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाउँ अरुको छोराछोरीलाई छोडिदेउ ` भन्थे र जनताका छोराछोरीले पढ् लेख गरेको थाहा पाए जिब्रो तानेर फालिदिने र हातका औंला काटेर फाल्दिने गर्दथिए । जनताको शक्ति नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो जसले जंगबहादुर शासन फालेको थियो ।
त्यस्तै गरी केपी सरकारको आयु हुँदैन ।
सामाजिक संजालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने भने पनि वर्तमान सरकारले लिएको सामाजिक संजाल विधेयक ८१ मा नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्न उन्मुख छ भन्ने प्रमाण यसको दफा १८ हो । संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसका संवैधानिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै चर्को कानुनी व्यवस्था थोपरिएको छ । यसले बोल्न, लेख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको सीमा नाघेको छ।
प्रेसले प्रशारण गरेको कुनै सामग्री माथि चित्त नबुझ्ने पहिले काउन्सिलमा उजुरी अझ त्यसमा पनि चित्त नबुझे न्यायालयमा उपचार खोज्ने आज सम्म भएको कानुनी अभ्यास छ ।
तर, यो विधेयकले त्योभन्दा फरक ती सामग्री माथि प्रश्न उठाएर सरकारले गठन गरेको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले डण्डा चलाउन पाउने व्यवस्था लिदै छ। जसले राजनीति पुर्वाग्रह ,सरकारको आलोचना गर्ने लाई ठिक पार्ने भित्री आसय हुनसक्छ भने गम्भीर संका उत्पन्न भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो असभ्य , समाजलाई असर पार्ने सामग्री आएमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले नै नियन्त्रण गर्छ र गरिरहेको पनि छ।
भुइँ मानिसहरूलेआफ्नो अत्याचार, दमन ,शोषण र पिडा सार्वजनिक गर्ने मुख्य पिलेट फम सामाजिक संजाल हो । जसलाई रोक्न खोज्नु भुइँ मान्छेलाई रोक्नु हो । त्यसैले कानुनको कुरा गरेर जनताको तर्साउने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यो विधेयक आधारभूतरुपमै सच्याउनु पर्छ ।
